• Home »
  • Home »
  • अव्यवहारिक ऐन नियमहरु ,VCTS विरुद्ध संघको विरोध ¥याली

अव्यवहारिक ऐन नियमहरु ,VCTS विरुद्ध संघको विरोध ¥याली

२०७६ श्रावण १, नेपाल सरकार बाट सामान ढुवानीमा VCTS,  भिसिटिएस सिष्टम र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनका नियमहरु अव्यवहारिक भएको  विरोधमा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघको अगुवाइमा निकालिएको विरोध ¥याली  पश्चात  रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन प्रसाद पोखरेलमार्फत प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई १६ बुंदे सुझावहरु समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाइएउको थियो । सो अवसरमा बना तयारी ल्याइएकोे नियमहरु एकै पटक लागु गरेर जाँदा अव्यवहारिक हुने  तथा त्यस्ता प्रावधानले समग्र उद्योग व्यवसाय क्षेत्र नै धरासायी र बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने अध्यक्ष कुल प्रसाद न्यौपानेले बताउनु भएको थियो ।  साउन १ गते देखि अनिवार्य रुपमा उद्योगी व्यवसायीलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी ल्याइएकोे सबै श्रमिकको अनिवार्य प्यानमा दर्ता गरिनुपर्ने अन्यथा खर्च मान्य नहुने, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुनुपर्ने र उद्योगी व्यवसायी तथा ढुवानी व्यवसायीलाई लागु भएको भेइकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस) अनिवार्य प्यान, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका ऐन नियमहरु तत्काल लागू गर्न कठिन हुने न्यौपाने बताउनु भयो । यसै गरी आमनागरिकको प्रमुख खाद्यान्नको रुपमा रहेको आटा, सोयाबडी जस्ता उपभोग्य वस्तुहरुमा भ्याट लगाउदा मुल्यवृद्धि भइ उपभोक्तालाई समेत मार पर्ने भएकोले सो खारेज गरिनुपर्ने, उद्योगको कच्चापदार्थ सरह ढुवानीका साधनको कच्चापदार्थको रुपमा रहेको डिजेलमा विगतमा पाउँदै आएको मु।अ।कर फिर्ता पाउने व्यवस्था फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने,  ढुवानीका साधनमा यस आर्थिक वर्षमा थप १३ प्रतिशत भ्याट लगाइदा दोहोरो करको मार पर्न गएको हुँदा यस वर्ष लगाइएको भ्याट खारेजी हुनुपर्ने, भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने खाद्यान्न (चामल) मा भन्सार विन्दुमा लाग्ने अग्रिम २।५ प्रतिशत कुल लागत मुल्यमा लिँदा आयकर बढी भएकोले सो संशोधन गरिनुपर्ने संघको माग थियो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन प्रसाद पोख्रेलले सरकारले लिएको तीन खम्बे अर्थनीति अबलम्ब गरेको हुनाले नीजि क्षेत्रको विकास, समृद्धि र संरक्षण बिना राज्यले लिएको आर्थिक उद्धेश्य पुरा हुन नसक्ने बताउनुभयो । सोही ¥यालीले बजार परिक्रमा गर्दै   आन्तरिक राजस्व कार्यालय भैरहवाका प्रमुख देवी प्रसाद भण्डारीमार्फत पनि  प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । उक्त विरोध ¥यालीमा ठुलो मात्रामा उद्योगी व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।